देशांतर्गत कांद्याची मागणी विचारात घेऊन केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालयाने 19 ऑगस्ट 2023 रोजी कांदा निर्यातीवर 40 टक्के शुल्क लागू करण्याचा निर्णय घेतला. केंद्राने कांदा निर्यातीवर 31 डिसेंबर 2023 पर्यंत 40 टक्के निर्यात शुल्क लागू करण्याचा निर्णय घेतल्यामुळे शेतकऱ्यांच्या डोळ्यात अश्रू तरळले आहेत.

केंद्राच्या या निर्णयाचे राज्यभरात तीव्र पडसाद उमटू लागलेत. परंतू ‘अपेडा’च्या माहितीनुसार गेल्या 10 वर्षांत तब्बल 20 वेळा सरकारने कांदा निर्यातीमध्ये हस्तक्षेप केल्याचे स्पष्ट झाले आहे. कांदा निर्यातीवर शुल्क लागू करून देशांतर्गत भाववाढ नियंत्रणात ठेवण्याचा प्रयत्न केंद्र सरकार करत आहे. पण हे फक्त भाजपच्याच काळात होत आहे असे नाही, तर काँग्रेस सरकारने देखील कांदा निर्यातीवर वेळोवेळी निर्बंध लावले आहेत.